शासन का जवाब समय पर पेश न करने वाले अधिकारीयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग

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अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन

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Syed Javed Ali
मंडला – आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा मंडला ने कलेक्टर मंडला को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि शासन के द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में 11 याचिका दायर की गई थी। इसमें से शासन की ओर से महाधिवक्ता एवं उनके साथी अधिवक्ताओं के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और न ही न्याय मंदिर में अधिवक्ताओं के द्वारा तर्क के दौरान उपस्थित भी नहीं हुए जिससे 27 प्रतिशत आरक्षण पर स्टे हा गया और अब हम 14 प्रतिशत पर आ गए। महाधिवक्ता एवं उनके साथियों के कारण माननीय उच्च न्यायालय से स्टे हुआ है। ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिकाओं में शासन का जवाब समय पर पेश न करने वाले अधिकारीयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने व संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की गई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को नाम मात्र का आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि ओबीसी की संख्या 54 प्रतिशत है। उसी आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अभी जो जनगणना होना है उसमें ओबीसी का कोई कारण नहीं है। ओबीसी महासभा ने मांग की है कि जातिगत आधार पर मतगणना होना चाहिए। इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम पर कलेक्टर मंडला को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही।

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